• केंद्र सरकार पिछड़े वर्गो के लिए प्रस्तावित नए आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियों से लैस करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीएसईबीसी) के गठन को मंजूरी दी। प्रस्तावित आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा। • अन्य पिछड़ा वर्गो (ओबीसी) के लिए संवैधानिक संस्था की लंबे समय से मांग की जा रही थी। सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित आयोग को मौजूदा आयोग की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त होंगे। प्रस्तावित एनसीएसईबीसी पिछड़े वर्गो की शिकायतों के मामलों को देखेगा। • सिविल कोर्ट की शक्तियां मिलने पर वह आरोपी को समन कर सकता है और सजा दे सकता है। संवैधानिक दर्जा होने के कारण नई संस्था द्वारा केंद्रीय सूची में शामिल ओबीसी को हटाया नहीं जा सकेगा। नए आयोग को संवैधानिक दर्जा और अधिकार देने के लिए संसद में विधेयक पेश किया जाएगा। *******