Pranjal India

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज जारी विश्‍व बैंक की बिजनेस रिपोर्ट 2018 में भारत की 30 अंक की ऐतिहासिक छलांग की सराहना की है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2017 में 130 अंक की तुलना में इस नवीनतम रिपोर्ट में भारत का स्‍थान 100 अंक आगे बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने रैंकिंग में इस सुधार को ऐतिहासिक की संज्ञा देते हुए कहा कि यह छलांग टीम इंडिया के चहुंमुखी और विविध क्षेत्रों में सुधार का परिणाम है। ‘यह ऐतिहासिक छलांग टीम इंडिया के चहुंमुखी और विविध क्षेत्रों में सुधार का परिणाम है’। इस सरल कारोबारी वातावरण के चलते हमारे उद्यमियों, विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक अवसर उपलब्‍ध है और ये कही ज्‍यादा सम‍ृद्धि ला रहे है। पिछले तीन वर्षों में राज्‍यों के बीच व्‍यवसाय को सरल बनाने की सकारात्‍मक प्रतिस्‍पर्धा देखने में आई है। यह स्थिति लाभदायक रही है। भारत में कारोबार करना कभी आसान नही रहा है। भारत हमारे देश में दुनिया को आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए उन्‍हें आमंत्रित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ‘रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म’ के मंत्र से मार्गदर्शित होकर हम अपनी रैंकिंग

     1 जुलाई से  बदल जाएंगे रेलवे के ये 10 नियम.. .. १) वेटिंग लिस्ट का झंझट खत्म हो जाएगा। रेलवे की ओर से चलाई जाने वाली सुविधा ट्रेनों में यात्रियों को कन्फर्म टिकट की सुविधा दी जाएगी। २) 1 जुलाई से तत्काल टिकट कैंसिल करने पर 50 फीसदी राशी वापस किए जाएंगे। ३) 1 जुलाई से तत्काल टिकट के नियमों में बदलाव हुआ है। सुबह 10 से 11 बजे तक एसी कोच के लिए टिकट बुकिंग होगी जबकि 11 से 12 बजे तक स्लीपर कोच की बुकिंग होगी। ४) 1 जुलाई से राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में पेपरलेस टिकटिंग की सुविधा शुरु हो रही हैं। इस सुविधा के बाद शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में पेपर वाली टिकट नहीं मिलेगी, बल्कि आपके मोबाईल पर टिकट भेजा जाएगा। ५) जल्द ही रेलवे अगल-अगल भाषाओं में टिकटिंग की सुविधा शुरु होने जा रही हैं। अभी तक रेलवे में हिंदी और अंग्रेजी में टिकट मिलती है, लेकिन नई वेबसाइट के बाद अब अलग-अगल भाषाओं में टिकट की बुकिंग की जा सकेगी। ६) रेलवे में टिकट के लिए हमेशा से मारामारी होती रहती है। ऐसे में 1 जुलाई से शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ७) भीड़भाड़ के दिनों में रेलगाड़ी मे

GST 1जुलाई से लागू👍👌👌👌       0% GST Rates Items – गेहूं, चावल, दूसरे अनाज, आटा, मैदा, बेसन, चूड़ा, मूड़ी (मुरमुरे), खोई, ब्रेड, गुड़, दूध, दही, लस्सी, खुला पनीर, अंडे, मीट-मछली, शहद, ताजी फल-सब्जियां, प्रसाद, नमक, सेंधा/काला नमक, कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां, पान के पत्ते, गर्भनिरोधक, स्टांप पेपर, कोर्ट के कागजात, डाक विभाग के पोस्टकार्ड/लिफाफे, किताबें, स्लेट-पेंसिल, चॉक, समाचार पत्र-पत्रिकाएं, मैप, एटलस, ग्लोब, हैंडलूम, मिट्टी के बर्तन, खेती में इस्तेमाल होने वाले औजार, बीज, बिना ब्रांड के ऑर्गेनिक खाद, सभी तरह के गर्भनिरोधक, ब्लड, सुनने की मशीन।     5% GST Rates Items – ब्रांडेड अनाज, ब्रांडेड आटा, ब्रांडेड शहद, चीनी, चाय, कॉफी, मिठाइयां, *खाद्य तेल,* स्किम्ड मिल्क पाउडर, बच्चों के मिल्क फूड, रस्क, पिज्जा ब्रेड, टोस्ट ब्रेड, पेस्ट्री मिक्स, प्रोसेस्ड/फ्रोजन फल-सब्जियां, पैकिंग वाला पनीर, ड्राई फिश, न्यूजप्रिंट, ब्रोशर, लीफलेट, राशन का केरोसिन, रसोई गैस, झाडू, क्रीम, *मसाले,* जूस, साबूदाना, जड़ी-बूटी, लौंग, दालचीनी, जायफल, जीवन रक्षक दवाएं, स्टेंट, ब्लड वैक्सीन, हेपेटाइटिस ड

It is a destination based tax on consumption of goods and services. It is proposed to be levied at all stages right from manufacture up to final consumption with credit of taxes paid at previous stages available as setoff . In a nutshell, only value addition will be taxed and burden of tax is to be borne by the final consumer.

दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा क्षेत्र सहित 22 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।  - कोलकाता और खुलना के बीच बस व ट्रेन संबंध बहाल - पांच अरब डॉलर की वित्तीय मदद देने का फैसला - तीस्ता जल बंटवारे संधि पर जल्द अंतिम फैसले का आश्वासन अहम समझौते - पांच साल का रक्षा सहयोग फ्रेमवर्क बना - रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 50 करोड़ डॉलर का कर्ज - बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए 4.5 अरब डॉलर की मदद - बांग्लादेश के सैनिकों को मिलेगा भारत में बेहतर प्रशिक्षण - बांग्लादेश में परमाणु ऊर्जा प्लांट लगाने में मदद करेगा भारत - सड़क, रेल व जल मार्ग से और तेजी से जुड़ेंगे दोनों देश वैसे बांग्लादेश सरकार की बहुत चाहत के बावजूद तीस्ता जल बंटवारे पर समझौता नहीं हो सका।  - भारत से बांग्लादेश को एकमुश्त पांच अरब डॉलर की वित्तीय मदद मिली है। इनमें से 4.5 अरब डॉलर भारत बांग्लादेश में विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने में देगा। 50 करोड़ डॉलर की मदद भारत से जरूरी रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए दी जाएगी। - इसके साथ ही पिछले तीन वर्षों में नई दिल्ली की तरफ से ढाका को दिए

चीनी एकेडमी ऑफ साइंसेज (सीएएस) के शोधकर्ताओं ने मिट्टी में पाए जाने वाले एक कवक एस्परगिलस टयूबेंसिस की खोज की है. यह कवक एस्परगिलस टयूबेंसिस अपने एंजाइमों का उपयोग कर प्लास्टिक की  सामग्री को भी तोड़ (नष्ट) सकते हैं. चीनी शोधकर्ताओं की यह खोज प्लास्टिक द्वारा किए जाने वाले पर्यावरण के विनाश और पर्यावरण बर्बादी की बढ़ती हुई समस्या का समाधान करने में मदद कर सकती है, जिसके कारण पर्यावरण दूषित होता रहता है. मुख्य तथ्य • प्लास्टिक की सामग्री को तोड़ने (नष्ट) यानि खाने वाले कवक एस्परगिलस टयूबेंसिस की खोज चीनी शोधकर्ताओं ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में की. • प्लास्टिक को नष्ट करने वाले यानि प्लास्टिक को खाने वाले जीवधारी की खोज की उम्मीद में वैज्ञानिकों ने मिट्टी के नमूनों और विभिन्न प्रकार के कचरे के नमूने ले लिए तब इस शोष का आभास हुआ. • वैज्ञानिकों ने पाया कि जो कवक आम तौर पर मिट्टी में रहता है, वह प्लास्टिक की सतह पर भी उत्पन्न हो सकता है और बढ़ भी सकता है. • वैज्ञानिकों के अनुसार यह कवक उत्पत्ति के बाद विकास की अपनी प्रक्रिया में एंजाइम को गुप्त रखता है. जब यह

भारत में पर्यटन क्षेत्र एक नई उड़ान पर है। साल 2017 के लिए ताजा आकलन विश्व आर्थिक मंच ने किया है। टीटीसीआई यानि ट्रेवल और टूरिज्म इंडेक्स की मानें तो साल 2017 में भारत 12 स्थान के इजाफे के साथ 40वें स्थान पर पहुंच गया है। साल 2015 में भारत 52वें स्थान पर था। मतलब बीते तीन साल में भारत ने 25वें स्थान की छलांग लगाई है।  बीते सालों में भारत की उभरती छवि पर्यटन क्षेत्र में जारी ई-वीजा से पर्यटन क्षेत्र को कामयाबी मिली है। साल 2014 में 46 देशों के साथ ई-वीजा की शुरुआत हुई थी जो आज 161 देशों तक पहुंचा है। मसलन साल 2016 की तुलना में जनवरी 2017 में देश में 16.5 फीसद पर्यटकों का इजाफा हुआ है।  फरवरी 2016 में पर्यटकों के लिए इंक्रेडिबल इंडिया हेल्पलाइन सुविधा शुरू की गई, जो 12 भाषाओं में है। ये सुविधा टोल फ्री नंबर 1363 पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त टूरिस्टों के लिए वेलकम कार्ड जैसी सुविधाएं भी हैं, जो भारत में पर्यटकों को लुभाने में कारगर साबित हुए हैं।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूची में भारत की रैकिंग 12 स्थान सुधरकर

योजना का उद्देश्य: योजना का उद्देश्य एमएसएमई की स्थापना के लिए और साथ ही मौजूदा एमएसएमई उद्यमों की संवृद्धि के अवसरों के उपयोग हेतु अपेक्षित ऋण-ईक्विटी अनुपात पूरा करने के लिए अर्द्ध-ईक्विटी के रूप में सुलभ ऋण तथा अपेक्षाकृत लचीली शर्तों पर सावधि ऋण उपलब्ध कराना है। लक्ष्यगत एमएसएमई क्षेत्र: योजना का केंद्रीय लक्ष्य ‘मेक इन इंडिया’ गतिविधि के नीचे सूचीबद्ध सभी चिह्नित 25 क्षेत्र तथा इनमें बाद में जोड़े जाने वाले अन्य क्षेत्र होंगे। मेक इन इंडिया संबंधी क्षेत्र:- ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल घटक/पुर्जे विमानन जैव -प्रौद्योगिकी रसायन निर्माण रक्षा विनिर्माण वैद्युत मशीनें इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियाँ खाद्य प्रसंस्करण सूचना प्रौद्योगिकी और बीपीएम चमड़ा मीडिया और मनोरंजन खनन तेल एवं गैस फार्मास्यूटिकल पत्तन रेलवे अक्षय /नवीकरणीय ऊर्जा सड़क एवं राजमार्ग अंतरिक्ष कपड़ा एवं वस्त्र ताप ऊर्जा पर्यटन एवं सत्कार स्वास्थ्य  रक्षा पात्र उद्यम: विनिर्माण एवं सेवाक्षेत्र की नई इकाइयों को शामिल करने पर बल दिया जाएगा। नए उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए विस्तार करने वाले तथा अपने व्यव

• अपनी बहुआयामी अभिनय क्षमता के लिए चर्चित स्टार अक्षय कुमार को इस साल के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है।  • अक्षय को फिल्म ‘रुस्तम’ में उनके अभिनय के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। मलयालम फिल्मों की नायिका सुरभि को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है।  • उत्तर प्रदेश को इस साल फिल्म निर्माण के मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है।  • राष्ट्रपति 3 मई को सम्मानित करेंगे।164वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की ज्यूरी ने साल 2016 के अवार्ड का एलान किया।  • अपनी जान देकर एयर इंडिया के हवाई यात्रियों की जिंदगी बचाने वाली एयर होस्टेस नीरजा के असल जीवन पर बनी फिल्म को जहां सर्वश्रेष्ठ हिंदी  फिल्म के लिए चुना गया, वहीं इस फिल्म में अभिनय की खास छाप छोड़ने के लिए सोनम कपूर को विशेष उल्लेख सम्मान दिया गया है।  • अभिनेता आमिर खान की चर्चित फिल्म ‘दंगल’ में अपनी दमदार अदाकारी से सुर्खियों में आईं अभिनेत्री जायरा वसीम को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री चुना गया है।  • सामाजिक मुद्दों पर सबसे प्रभावशाली संदेश देने

• वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने में अब तीन महीने से भी कम समय बचा है। बहुत से व्यवसायी जो फिलहाल सेवा कर, उत्पाद शुल्क या वैट के असेसी हैं वे या तो जीएसटी के लिए पंजीकरण करा चुके होंगे या फिर कराने जा रहे होंगे। इस सबके बीच आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जीएसटी के तहत कैश में एक चालान पर 10,000 रुपये से अधिक टैक्स जमा नहीं होगा। इसलिए आपको एक जुलाई से पहले यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जरूर हो।  • जीएसटी काउंसिल ने वस्तु व सेवा कर के भुगतान से संबंधित नियम तैयार कर लिए हैं। सरकार ने इन नियमों का मसौदा हाल में सार्वजनिक किया है। इन नियमों के अनुसार आप इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से जीएसटी का भुगतान कर सकते हैं।  • इसके अलावा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) और रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के माध्यम से भी किसी बैंक से जीएसटी का भुगतान किया जा सकता है। हालांकि कैश, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिये प्रति चालान मात्र दस हजार रुपये का जीएसटी भुगतान ही किया जा सकता है।  • वैसे, सरक

• सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर बढ़े जुर्माने व सजा के साथ हादसे के पीड़ितों को त्वरित मुआवजे तथा डीएल व आरसी को आधार से लिंक करने के प्रावधानों वाला संशोधित मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 लोकसभा में पेश कर दिया। • सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बिल पेश करते हुए इसकी विशेषताओं तथा संसदीय समिति के सुझावों के आधार पर इसमें किए गए बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विधेयक से परिवहन क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित सुधार को गति मिलेगी। यह ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेस’ व पारदर्शिता के वादे को साकार करेगा।  • इसमें थर्ड पार्टी बीमा तथा टैक्सी एग्रीगेटर्स के मुद्दों का समाधान करने की कोशिश भी की गई है। गडकरी ने कहा, ‘भले आप मंत्री हों, अगर आपने यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो आपके घर एक चिट्टी आएगी।’ उन्होंने कहा कि देश में 30 फीसद डीएल फर्जी हैं। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं हो पाएगा।  • ज्यादातर सांसदों ने बिल के लिए गडकरी की प्रशंशन सर्टिफिकेट के आवेदन के साथ आधार नंबर देना अनिवार्य किया है। लर्निग लाइसेंस के लिए अब आरटीओ के चक्कर लगाने क

• शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। स्वयं सहायता समूह बनाकर गरीबों को उद्यम शुरू कराने की उत्तर प्रदेश ने कारगर पहल की है। पिछले दो सालों के आंकड़ों में तमिलनाडु को पहला स्थान मिला है, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने गरीबों को कुशल बनाकर रोजगार मुहैया कराने में अच्छा प्रदर्शन किया है।  • दीन दयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को उत्तर प्रदेश सरकार ने तरजीह दी है। गरीब युवाओं को कौशल विकास के मार्फत कुशल बनाने में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर।  • कुशल बनाने के बाद युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए रियायती दरों पर ऋण मुहैया कराया गया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय  की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लगभग दो लाख युवाओं को कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण दिया गया है। जबकि मध्य प्रदेश में सवा लाख युवाओं को प्रशिक्षण देकर कुशल बनाया गया है।  • हालांकि प्रशिक्षित कुशल युवाओं को रियायती ऋण देने में तमिलनाडु पहले स्थान पर है, जबकि

• जब दो पड़ोसियों के बीच रिश्ते बेहतर होते हैं, तो उसका फायदा सीधे वहां की जनता को मिलता है। भारत व बांग्लादेश के बीच इस बात की सहमति बन गई है कि वे अपने गैस ग्रिड को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। यानी भारत अपने नेशनल गैस ग्रिड को बांग्लादेश के ग्रिड से जोड़ेगा।  • इससे भारत को पड़ोस से ही बेहद प्रतिस्पद्र्धी दर पर और पर्याप्त मात्र में प्राकृतिक गैस मिलने का रास्ता खुलेगा। विदेश मंत्रलय के अधिकारियों के मुताबिक एशिया में दो देशों के बीच गैस ग्रिड को साझा करने का इस तरह का यह पहला समझौता होगा। • एक समय भारत बांग्लादेश से गैस खरीदने की काफी कोशिश कर रहा था। पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर के कार्यकाल में म्यांमार से बांग्लादेश होते हुए भारत तक गैस पाइपलाइन बिछाने पर काफी बातचीत हुई थी। लेकिन इसे बांग्लादेश की घरेलू राजनीति की वजह से आगे नहीं बढ़ाया जा सका।  • आज से शेख मुजीबुर्रहमान रोड कहलाएगा पार्क स्ट्रीट : लुटियंस दिल्ली स्थित पार्क स्ट्रीट रोड आज से शेख मुजीबुर्रहमान रोड कहलाएगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इसका नामकरण करेंगी। हालांकि, नई दिल्ली नगर प

 भारत और इजरायल के बीच रक्षा संबंधों ने नई ऊंचाई को छू लिया है। दोनों देशों ने दो अरब डॉलर (करीब 13 हजार करोड़ रुपये) का सैन्य खरीद समझौता किया है। इसे इजरायल के रक्षा उद्योग का सबसे बड़ा खरीद समझौता माना जा रहा है। इसके तहत इजरायल भारत को उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली की आपूर्ति करेगा। • इजरायल की सरकारी कंपनी इजरायल एयरोस्पेस इंस्डस्ट्रीज (आइएआइ) भारतीय सेना को सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली (एमआरएसएएम) देगी।  • आइएआइ ने बताया कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत के लिए लंबी दूरी की मिसाइल रक्षा प्रणाली (एलआरएसएएम) की आपूर्ति भी की जाएगी। आइएआइ के साथ 1.6 अरब डॉलर (करीब 10,290 करोड़ रुपये) का सौदा हुआ है। शेष समझौता अन्य सरकारी कंपनी राफेल के साथ किया गया है। राफेल इस प्रणाली के अन्य अवयव मुहैया कराएगी। • आइएआइ के सीईओ जोसेफ वीस ने कहा, ‘ये करार आइएआइ की क्षमता और उन्नत तकनीक पर भारत सरकार का भरोसा दिखाते हैं। इन तकनीक को भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत हमारे स्थानीय सहयोगियों के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है।’ इजर

वर्ष 2015-16 के दौरान देश में जल संरक्षण एवं प्रबन्धन को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी पणधारियों को शामिल करते हुए एक व्यापक एवं एकीकृत दृष्टिकोण से ‘जल क्रान्ति अभियान’ का आयोजन किया जाएगा ताकि यह एक जन आन्दोलन बन जाए। 1. तीव्रता से बढ़ती जनसंख्या तथा तेजी से विकास कर रहे राष्ट्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के साथ जलवायु परिवर्तन के सम्भावित प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जल की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता प्रतिवर्ष कम होती जा रही है। 2. यदि समय रहते इस समस्या का उचित समाधान नहीं किया गया तो जल की तेजी से बढ़ती हुई माँग के कारण विभिन्न प्रयोक्ता समूहों तथा सह बेसिन राज्यों के बीच जल विवाद होने की सम्भावना है। 3. देश में एक समग्र एवं एकीकृत दृष्टिकोण अपनाते हुए जल संरक्षण, जल उपयोग दक्षता तथा जल उपयोग प्रबन्धन के क्रियाकलापों को बढ़ावा देने और सुदृढ़ बनाए जाने की अविलम्ब आवश्यकता है। इन मुद्दों पर जन-जागरुकता का सृजन किया जाना महत्त्वपूर्ण है अथवा अन्य शब्दों में हमें पूरे देश में ‘जल क्रान्ति अभियान’ चलाने की आवश्यकता है। उद्देश्य 1. जल सुरक्षा और विकास स्कीमों (उदाहरण के ल