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Showing posts from November, 2019

PM Modi attends Howdy Modi community programme in Houston

प्रधानमंत्री 9 नवम्बर, 2019 को करतारपुर गलियारे की चैकपोस्ट का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 9 नवम्बर, 2019 को गुरदासपुर स्थित डेरा बाबा नानक में करतारपुर गलियारे की चैकपोस्ट का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री सुल्तानपुर लोधी में बेर साहेब गुरुद्वारा में अरदास करेंगे और इसके बाद डेरा बाबा नानक में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। करतारपुर गलियारे की चैक पोस्ट के शुरू हो जाने से पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहेब जाने के लिए भारतीय श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। उल्लेखनीय है कि डेरा बाबा नानक के निकट अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जीरो-प्वॉइंट पर करतारपुर साहेब गलियारा तैयार करने के लिए भारत ने 24 अक्टूबर, 2019 को पाकिस्तान के साथ समझौता किया था। स्मरण रहे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में और पूरी दुनिया में श्री गुरु नानक देव जी के ऐतिहासिक 550वें प्रकाश पर्व को भव्य रूप में मनाने के लिए 22 नवम्बर, 2018 को प्रस्ताव पारित किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर साहेब गलियारे के निर्माण और विकास को मंजूरी दी थी, ताकि पूरे वर्ष गुरुद्वारा दरबार साहेब करतारपुर जाने के लिए भारतीय श्रद्ध

वित्‍त मंत्रालय ने मूडीज इन्‍वेस्‍टर्स सर्विस के दृष्टिकोण में परिवर्तन पर प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त की

भारत सरकार ने पाया कि मूडीज इन्‍वेस्‍टर्स सर्विस ने आज बीएएटू पर विदेशी मुद्रा और स्‍थानीय मुद्रा दीर्घकालीन जारीकर्ता रेटिंग को अपरिवर्तित रखते हुए भारत सरकार की नकारात्‍मक से स्थिर रेटिंग पर अपना दृष्टिकोण बदल दिया है। भारत हालांकि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्‍यवस्‍थाओं में से एक है। भारत की आपेक्षिक स्थिति स्थिर बनी हुई है। अंतर्राष्‍ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नवीनतम वर्ल्‍ड इक्‍नॉमिक आउटलुक में उल्‍लेख किया है कि भारत की अर्थव्‍यवस्‍था 2019 में 6.1 प्रतिशत की दर से बढ़नी निश्चित है जो 2020 में बढ़कर 7 प्रतिशत हो जाएगी। जैसा कि भारत की संभावित विकास दर स्थिर बनी हुई है अंतर्राष्‍ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और अन्‍य बहुपक्षीय संगठनों का भारत पर लगातार सकारात्‍मक दृष्टिकोण जारी रहा है। भारत ने अर्थव्‍यवस्‍था को मजबूत बनाने के लिए वित्‍तीय क्षेत्र और अन्‍य सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की है। भारत सरकार ने वैश्विक मंदी के जवाब में सक्रिय रूप से नीतिगत निर्णय भी लिए हैं। इन उपायों से भारत के बारे में सकारात्‍मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा और देश में पूंजी प्रवाह आकर्षित होगा

वित्‍त मंत्री ने वित्‍तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की 21वीं बैठक की अध्‍यक्षता की

वित्‍तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) की 21वीं बैठक आज नई दिल्‍ली में केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्‍यक्षता में हुई। परिषद ने वैश्विक स्‍तर के साथ-साथ देश के मौजूदा वृहद आर्थिक हालात की समीक्षा की। यही नहीं, परिषद ने अन्‍य बातों के अलावा वित्‍तीय स्थिरता और एनबीएफसी तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा की। परिषद ने इससे पहले एफएसडीसी द्वारा लिए गए निर्णयों पर इसके सदस्‍यों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की। परिषद की बैठक में समाधान संबंधी फ्रेमवर्क के साथ-साथ वित्‍तीय सेक्‍टर की साइबर सुरक्षा से संबंधित फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए पेश किए गए प्रस्‍तावों पर विचार-विमर्श किया गया। परिषद ने आरबीआई के गवर्नर की अध्‍यक्षता वाली एफएसडीसी की उप-समिति द्वारा शुरू किये गये विभिन्‍न कार्यों के साथ-साथ वित्‍तीय सेक्‍टर के विभिन्‍न नियामकों की पहलों पर भी गौर किया। इस बैठक में श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक; श्री अतानु चक्रबर्ती, सचिव, आर्थिक मामलों का विभाग; श्री राजीव कुमार, वित्त सचिव एवं सचिव, वित्तीय

भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेन का समुद्री युद्धाभ्यास ‘समुद्र शक्ति’

भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के समुद्री युद्धाभ्यास ‘समुद्र शक्ति’ 06 नवंबर से 07 नवंबर, 2019 तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारतीय नौसेना का पनडुब्बी रोधी युद्धक कॉरवेट - आईएनएस कामोरता  और इंडोनेशियाई युद्धक जहाज केआरआई उस्मान हारून भाग ले रहे हैं। इस संयुक्त युद्धाभ्यास में आपसी तालमेल, भू-तल पर युद्धाभ्यास, वायु में रक्षा अभ्यास, हथियार फायरिंग ड्रिल, हेलिकॉप्टर संचालन एवं बोर्डिंग ऑपरेशन शामिल हैं। ‘समुद्र शक्ति’ युद्धाभ्यास के आयोजन में हिस्सा लेने के लिए केआरआई उस्मान हारून 04 नवंबर, 2019 को विशाखापत्तनम पहुंचा। इसका समुद्र तटीय चरण 04 और 05 नवंबर को संपन्न हुआ था। इसमें विषय-वस्तु विशेषज्ञ द्वारा आदान-प्रदान के रूप में पेशेवर बातचीत, डेक के आर-पार दौरा, सिमुलेटर ड्रिल, सम्मेलनों की योजना तैयार करना, खेलकूद आयोजन एवं सामाजिक वार्तालाप शामिल हैं।   भारत में इंडोनेशिया के राजदूत सिधार्तो रेजा सुर्योदीपूरो ने विशाखापत्तनम में समुद्र तटीय चरण की कुछ गतिविधियों को देखा। राजदूत ने क्षेत्र में परस्पर समुद्री हित से जुड़े मुद्दों पर इंडोनेशियाई फ्लिट कमान के सुरक्षा टॉस्क फोर्स

सीबीआईसी की ‘डिन’ प्रणाली 08 नवम्‍बर से अमल में आएगी

केन्‍द्रीय अप्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) की दस्‍तावेज पहचान संख्‍या (डिन) कल यानी 08 नवम्‍बर, 2019 से अमल में आ जाएगी। अप्रत्‍यक्ष कर व्‍यवस्‍था से जुड़ी इस क्रांतिकारी डिन प्रणाली का सृजन केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के निर्देश पर हुआ है और अब से सीबीआईसी के किसी भी पत्र-व्‍यवहार इत्‍यादि में दस्‍तावेज पहचान संख्‍या (डिन) का उल्‍लेख करना आवश्‍यक होगा। सरकार ने प्रत्‍यक्ष कर प्रशासन या व्‍यवस्‍था में डिन प्रणाली को पहले ही अमल में ला दिया है। यह अप्रत्‍यक्ष कर प्रशासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के सरकारी लक्ष्‍यों की पूर्ति की दिशा में एक और अहम कदम है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी के व्‍यापक उपयोग के जरिए भी यह संभव होगा। राजस्‍व सचिव डॉ. अजय भूषण पांडेय ने कहा, ‘अप्रत्‍यक्ष कर प्रशासन में सबसे पहले डिन का उपयोग किसी भी जांच प्रक्रिया के दौरान जारी समन, तलाशी के लिए अधिकृत करने, गिरफ्तारी पत्रक, जांच नोटिस और पत्रों के लिए किया जाएगा। अब से जीएसटी अथवा सीमा शुल्‍क अथवा केन्‍द्रीय उत्‍पाद शुल्‍क विभाग यदि कम्‍प्‍यूटर सृजित डिन क

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ‘वैश्विक निवेशक बैठक 2019’ में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन का मूल पाठ

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रह्लाद पटेल जी,अनुराग ठाकुर जी, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार जी,UAE के भारत में एंबेसेडर डॉक्टर अहमद अल्बाना, उद्योग जगत के दिग्गज साथी, यहां उपस्थित अन्य महानुभाव और मेरे प्रिय साथियोंधर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट !!! ये कल्पना नहीं, सच्चाई है, अभूतपूर्व है, अद्भुत है, बधाई हो आपको।ये हिमाचल प्रदेश का एक स्टेटमेंट है, पूरे देश को, पूरी दुनिया को, कि हम भी अब कमर कस चुके हैं। आज हिमाचल कह रहा है- Yes, We Have Arrived !!!इसलिए सबसे पहले मैं हिमाचल प्रदेश सरकार, जयराम जी और उनकी टीम को मां ज्वाला जी के सानिध्य में इस आयोजन के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। साथियों,आज हम सभी एक ऐसे स्थान पर एकत्र हुए हैं जहां कण-कण में शक्ति का वास है, जहां आकर एक नई ऊर्जा मिलती है।देवियों ने, देवताओं ने, ऋषियों ने, तपस्वियों ने इस स्थान को दिव्यता भी दी है और प्राकृतिक संपन्नता का आशीर्वाद भी दिया है।इस वातावरण में आप सभी Weal

40 हजार खरीदार संगठनों का जेम पोर्टल पर पंजीकरण

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्‍लेस (जेम) खुद से एसएचजी (स्‍वयं सहायता समूहों) और कारीगर क्‍लस्‍टरों को जोड़ने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्‍य सरकारों के एम्‍पोरियम और विकास आयोग, हस्‍तशिल्‍प के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस आशय की घोषणा जेम के सीईओ तल्‍लीन कुमार ने कल नई दिल्‍ली में की। उत्‍पादों को वैसी स्थिति में एम्‍पोरियम उत्‍पादों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जब भारत के कारीगरों द्वारा तैयार की जाने वाली अनूठी वस्‍तुओं को ‘जेम’ पर उपलब्‍ध कराया जाएगा। इसके तहत तकनीकी समाधानों को ध्‍यान में रखने की दिशा में काम जारी है, ताकि कार्यशील पूंजी और वस्‍तुओं के सही स्‍थान के बारे में जानकारियां क्रेताओं एवं विक्रेताओं को प्‍लेटफॉर्म पर उपलब्‍ध हो सकें। 3000 से भी अधिक स्‍टार्ट-अप्‍स को पहले ही जेम पर पंजीकृत किया जा चुका है और उन्‍हें अब तक 522 करोड़ रुपये की राशि के ऑर्डर मिले हैं। 58,101 से भी अधिक एमएसएमई (सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम) को इस प्‍लेटफॉर्म पर पंजीकृत किया जा चुका है और जेम पर हुई कुल सौदा राशि का 50 प्रतिशत एमएसएमई से ही प्राप्‍त हो रहा है। जेम के सीईओ ने यह जानकारी दी कि

दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिव को कड़ी फटकार Air pollution पर

मुख्य सचिव से कहा कि आप रोड की गंदगी, निर्माण कार्य और कचरे की डंपिंग से नहीं निपट सकते तो आप पद पर क्यों बने हुए हैं। अदालत ने कहा कि दिल्ली में निर्माण कार्य चल रहा है। देखिए दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। आप इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचे और विकास के लिए विश्व बैंक से आया पैसा कहां जा रहा है। स्मार्ट सिटी की अवधारणा (concept) कहां है? सड़कों में सुधार क्यों नहीं हुआ?। पंजाब सरकार को लगाई फटकार कोर्ट ने कहा- 'आप अपने कर्तव्य में बुरी तरह विफल रहे हैं।' न्यायधीश अरुण मिश्रा ने कहा- 'हम इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस मामले से जुड़े अधिकारियों में कोई समन्वय नहीं है।  कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से पूछा- क्या आपके पास फंड्स हैं? अगर नहीं है तो बताओ। हम इसकी व्यवस्था करेंगे ताकि पराली जलाने पर रोक लगाई जा सके। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' और 'बहुत खराब' श्रेणी के बीच बनी हुई है।  इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण से जुड़े एक अलग मामले में सोमवार को दिल्ली-एनसीआर म

‘उत्तम-रेक’

5 नवम्बर, 2019 को पश्चिम रेलवे के 69वें स्थापना दिवस के शुभावसर पर भारतीय रेल ने शानदार ‘उत्तम रेक’ को शामिल किया गया। चर्चगेट से विरार जाने वाली लेडीज स्पेशल लोकल ट्रेन में इन डिब्बों को लगाकर उद्घाटन किया गया। उत्तम रेक में मुम्बईकरों की सुख-सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई सुधार किये गए हैं। उत्तम रेक की विशेषताएं – सभी कोचों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली का प्रावधान चोरी रोकने के लिए कोचों में लगे अभेद्य पार्टीशन मॉड्यूलर लगेज रैक पहले दर्जे के कोचों में ऊंची पीठ वाली सीटें दूसरे दर्जे के कोचों में लकड़ी की सज्जा वाली फाइबर मिश्रित प्लास्टिक की सीटों का प्रावधान सभी कोचों में 2 हैंडल वाली खिड़कियां, जिन पर बेहतर दोहरे स्टॉपर लगे हैं बेहतर पकड़ के लिए हैंडलों को चौड़ा बनाया गया है सभी कोचों में आधुनिक ब्रशलेस डीसी (बीएलडीसी) पंखे, जो पारंपरिक पंखों की तुलना में 30 प्रतिशत कम बिजली खाते हैं मॉड्यूलर श्रेणी की एलईडी लाइटों का प्रावधान पारंपरिक आपातकालीन जंजीरों के स्थान पर बिजली से चलने वाली यात्री अलार्म प्रणाली चिकनी सतह वाली जालीदार एफआरपी सीलिंग और लकड़ी से सज्जित रोशनदान के कारण को

भारतीय इस्‍पात उद्योग ज्‍यादा जीवंत और वैश्विक रूप से प्रतिस्‍पर्धी

केन्‍द्रीय प्राकृतिक गैस और इस्‍पात मंत्री श्री धर्मेन्‍द्र प्रधान ने कहा है कि देश में इस्‍पात खपत में तेज वृद्धि होने जा रही है। इंटरनेशनल क्रोमियम डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा नयी दिल्‍ली में आयोजित ‘क्रोमियम 2019’  को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि देश में इस्‍पात खपत और आर्थिक विकास के बीच बेहतर सांमजस्‍य है। सरकार द्वारा भविष्‍य के लिए उन्‍नत बुनियादी संरचना, स्‍मार्ट शहरों के निर्माण और औद्योगिक गलियारे आदि जैसी चीजों पर ध्‍यान केन्द्रित करने से  देश तीव्र विकास की ओर अग्रसर है जिससे घरेलू स्‍तर पर इस्‍पात की खपत में तेज बढ़ोतरी होगी।     श्री प्रधान ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में देश पांच ट्रिलियन की अर्थव्‍यवस्‍था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है जिसमें कारोबारी सुगमता और जीवन सुगमता दोनों पर विशेष जोर दिया गया है । उन्होंने कहा, '' भारत की आर्थिक वृद्धि बुनियादी ढाँचे, डिजिटल अर्थव्यवस्था और छोटी और मझोली कंपनियों में रोजगार सृजन से होगी। हमारी सरकार प्रधानमंत्री के निर्णायक नेतृत्व में ठोस प्रयास कर रही है, ताकि भारत को निवेश के अ

पहले ‘बिम्‍सटेक बंदरगाह’ सम्‍मेलन का उद्घाटन

जहाजरानी राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री मनसुख मंडाविया आंध्र प्रदेश के  विशाखापत्तनम, में कल पहले ‘बिम्‍सटेक बंदरगाह’ सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह सम्‍मेलन 7-8 नवम्‍बर को आयोजित किया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (बिम्‍सटेक) एक अंतर्राष्‍ट्रीय संगठन है, जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देश, भारत, बांग्‍लादेश, म्‍यामांर, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल शामिल हैं। सम्‍मेलन में इन देशों के क्षेत्रीय बंदरगाहों के प्रतिनिधि हिस्‍सा लेंगे। उम्‍मीद है कि सम्‍मेलन में आयात-निर्यात तथा तटीय जहाजरानी को प्रोत्‍साहित कर आर्थिक सहयोग बढ़ाने की संभावना का पता लगाया जाएगा। सम्‍मेलन में विभिन्न निवेश के अवसरों और बंदरगाहों पर उत्पादकता और सुरक्षा के लिए अपनाए गए बेहतरीन तौर-तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी। सभी सात सदस्‍य देशों के बंदरगाह क्षेत्र के साथ-साथ व्यापार और विभिन्न जहाजरानी संघों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्‍मेलन के दौरान पांच सत्र होंगे। पहला सत्र बंदरगाहों पर आधारित औद्योगिक और पर्यटन विकास पर होगा। इस सत्र

मीडिया द्वारा अनुपालन का विधिवत निरीक्षण करने के लिए दिशानिर्देश

झारखण्‍ड राज्‍य विधानसभा के लिए आम चुनाव 2019 कराने का कार्यक्रम 1 नवम्‍बर, 2019 को घोषित कर दिया गया है। राज्‍य में मतदान 05 (पांच) चरणों में 30.11.2019, 07.12.2019, 12.12.2019, 16.12.2019 और 20.12.2019 आयोजित किया जाना है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समापन के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी तरह की डिवाइस के माध्यम से किसी भी तरह की चुनावी सामग्री को प्रदर्शित करने की मनाही है। उक्त धारा 126 के प्रासंगिक अंश नीचे पुन: प्रस्‍तुत किए गए हैं :  (126. मतदान के समापन के लिए निर्धारित 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठक की मनाही - कोई भी व्यक्ति - (क)..................... (ख) सिनेमैटोग्राफ, टेलीविजन या इसी तरह की अन्य डिवाइस के माध्यम से जनता के समक्ष किसी भी चुनावी सामग्री का प्रदर्शन ; (ग)........................ मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी मतदान क्षेत्र में। (2) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) के प

सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था में 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करेगा

केन्‍द्रीय वाणिज्‍य एवं उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि 12 चैं‍पियन यानी सर्वोत्तम सेवा क्षेत्रों (सर्विस सेक्‍टर) को बढ़ावा देने के लिए ‘ब्रांड इंडिया’ को विकसित किया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय राज्‍यों के साथ साझेदारी में सेवा उद्योग के विभिन्‍न सेक्‍टरों को आवश्‍यक सहयोग प्रदान करेगा और इसके साथ ही ऐसी नीतियां तैयार करेगा जो इन चैंपियन अथवा सर्वोत्तम सेक्‍टरों को और ज्‍यादा विकसित एवं विस्‍तार करने तथा भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था में उल्‍लेखनीय योगदान करने में मदद करेंगी। उन्‍होंने कहा कि भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्‍यवस्‍था बनने की दिशा में अग्रसर है जिसमें सर्विस सेक्‍टर 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करेगा। वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्री आज नई दिल्‍ली में ‘सेवाओं पर पांचवीं वैश्विक प्रदर्शनी (जीईएस)’ के पूर्वावलोकन समारोह को संबोधित कर रहे थे। ‘जीईएस 2019’ का आयोजन 26 से 28 नवम्‍बर, 2019 तक बेंगलुरू में किया जाएगा। उन्‍होंने बेंगलुरू द्वारा ‘जीईएस 2019’ की मेजबानी किए जाने पर खुशी जताई क्‍योंकि यह शहर आधुनिकता के साथ-साथ परंपराओं को भी

टिकाऊ जल प्रबंधन सम्‍मेलन

भारत के लिए जल एक महत्‍वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। देश में दुनिया की करीब 18 प्रतिशत आबादी रहती है जबकि दुनिया के जलसंसाधन का केवल चार प्रतिशत हिस्‍सा ही यहां उपलब्‍ध है। ये जल संसाधन भी स्‍थायी नहीं हैं और इनमें स्‍थान विशेष के अनुरूप बदलाव होते रहते हैं। यह स्थिति विभिन्‍न क्षेत्रों की विरोधाभासी मांगो के कारण और विषम हो जाती है । ऐसे में तत्‍काल इस कीमती जल संसाधन के तर्कसंगत प्रबंधन की जरुरत और भी ज्‍यादा हो गई है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय देश के जल  संसाधनों के बेहतर विकास और प्रबंधन के लिए लगातार अथक प्रयास कर रहा है। इस प्रयास के तहत मंत्रालय की ओर से कई योजनाएं शुरु की गई हैं जिनमें राज्‍यों की सक्रिय भागीदारी है। राष्‍ट्रीय जल विज्ञान परियोजना-एनएचपी ऐसी ही एक महत्‍वपूर्ण योजना है जिसकी शुरुआत विश्‍व बैंक की मदद से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा की गई।  इस मंत्रालय का नाम अब जल शक्ति मंत्रालय हो गया है। यह परियोजना राष्‍ट्रीय स्‍तर पर चलाई जा रही है। इसका उद्देश्‍य तय समय सीमा के अंदर विश्‍वसनीय जल संसाधन आंकड़े इकठ्ठा करने,जल भंडारण, प्रबंधन और उन

भारत सरकार ने म्‍यांमार में अपहृत 5 भारतीय नागरिकों को मुक्‍त कराया

भारत सरकार ने 4 नवम्‍बर, 2019 की सुबह म्‍यांमार के रखाइन सूबे में समय पर हस्‍तक्षेप कर अराकान आर्मी द्वारा अगवा किए गए पांच भारतीय नागरिकों , म्‍यांमार की संसद के एक सदस्‍य और म्‍यांमार के चार नागरिकों को मुक्‍त करा लिया। इन पांचों भारतीय नागरिकों, म्‍यांमार की संसद के एक सदस्‍य और दो स्‍थानीय ट्रांसपोर्टर्स तथा दो स्‍पीड ऑपरेटर्स को 3 नवम्‍बर को म्‍यांमार के चिन स्‍टेट के पालेत्‍वा से रखाइन सूबे के किऑकताव जाते समय अराकान आर्मी ने अगवा कर लिया था। अपहृत भारतीय नागरिक वर्तमान में म्‍यांमार की कलादान सड़क परियोजना के निर्माण से संबद्ध हैं।  एक भारतीय नागरिक का अराकान आर्मी के कब्‍जे में होने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। प्राप्‍त सूचना के अनुसार वह मधुमेह से पीडि़त था। अपहणकर्ताओं से चंगुल से मुक्‍त कराए गए भारतीय नागरिक, मृतक के पार्थिव शरीर सहित सित्‍वे पहुंच चुके हैं और वे आज स्‍वदेश वापसी के लिए यांगून रवाना हो जाएंगे।  

प्रधानमंत्री 5वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज शाम 4 बजे 5वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता में आयोजित इस कार्यक्रम को वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। लोगों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति जागृत करना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के योगदान को दर्शाना और लोगों के लाभ के लिए इसके प्रसार को बढ़ावा देना इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के समावेशी विकास के लिए एक रणनीति तैयार करना इसका लक्ष्य है। इस वर्ष महोत्सव का मूल विषय – राइजेन इंडिया – यानी रिसर्च (अनुसंधान), इनोवेशन (नवाचार) और साइंस इम्पावरिंग द नेशन (विज्ञान द्वारा राष्ट्र का सशक्तिकरण)   है।   Shri  @narendramodi  will inaugurate the Fifth India International Science Festival at 4:00 PM. He will address the gathering, being held in Kolkata, through video conference. — PMO India (@PMOIndia)  November 5, 2019 The prime objective of the festival is to instill scientific temper among people, showcase India’s contribution in the field of S&T and encoura

ऑस्‍ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की मुलाकात

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने 4 नवम्‍बर, 2019 को बैंकॉक में आयोजित भारत-आसियान तथा पूर्व एशिया शिखर सम्‍मेलन 2019 से इतर ऑस्‍ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री स्‍कॉट मॉरिसन से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्वीपक्षीय संबंधों की प्रगति का जायजा लिया और इस बात का संज्ञान लिया कि हर स्‍तर पर लगातार होने वाली उच्‍चस्‍तरीय बैठकों और आदान-प्रदान ने संबंधों को सकारात्‍मक गति प्रदान की है। दोनों नेताओं ने भारत-आसियान द्वपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की इच्‍छा दोहराई। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने शांति, सुरक्षा, स्‍थिरता और समृद्धि को प्रोत्‍साहन देने के लिए मुक्‍त, खुले, पारदर्शी और समावेशी भारत-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी कटिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने संज्ञान लिया कि दोनों देशों के रणनीतिक और आर्थिक हित साझा हैं और द्वपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय आधार पर एक दूसरे के साथ काम करने का अवसर पैदा करते हैं। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़े सहयोग के मद्देनज़र दोनों पक्षों ने समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्‍यक्‍त की। दोनों नेताओं ने उग्रवाद और आतंकवाद के

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने आईबीएम के साथ मिलकर स्किल बिल्ड प्लेटफार्म शुरू किया

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत काम करने वाले प्रशिक्षण महानिदेशालय ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी आईबीएम के साथ मिलकर आज स्किल बिल्ड प्लेटफार्म कार्यक्रम की शुरूआत की। इसके तहत आईबीएम द्वारा आईटी नेटवर्किंग और क्‍लाउड कंप्‍यूटिंग में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्‍टीच्‍यूट और नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्‍टिटयूट द्वारा दो वर्ष का एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म छात्रों को MyInnerGenius (माई इनर जिनियस) के माध्यम से ज्ञान संबंधी क्षमताओं और व्यक्तित्व के संबंध में स्व-आकलन की सुविधा प्रदान करेगा। इससे छात्र डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ व्यावसायिक कौशल जैसे कि बायो-डेटा तैयार करने, समस्या समाधान और संचार संबंधी मूलभूत ज्ञान सीख सकेंगे। छात्रों को विशिष्ट नौकरियों के लिए भूमिका-आधारित शिक्षा पर सिफारिशें भी मिलेंगी जिनमें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण शामिल हैं। सहयोग को लेकर बात करते हुए कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि, “हमारी सरकार जनता को लाभान्वित करने और कल्याणकारी योजनाओं में नवीनता लाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्

कृषि मंत्री ने कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के कार्यालय भवन का शिलान्‍यास किया

केन्‍द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्‍ली स्थित पूसा कैंपस में कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल (एएसआरबी) के नये कार्यालय भवन का शिलान्‍यास करते हुए कहा कि पुनर्गठित एएसआरबी पारदर्शी एवं सुव्‍यवस्थित प्रक्रिया के जरिए सक्षम एवं योग्‍य कृषि वैज्ञानिकों की उपलब्‍धता सुनिश्चित करने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्‍होंने कहा कि कृषि देश के लिए विशेष अहमियत रखती है और सरकार का उद्देश्‍य कृषि उत्‍पादन, किसानों की आमदनी और कृषि निर्यात में बढ़ोतरी सुनिश्चित कर कृषि अर्थव्‍यवस्‍था को बेहतर बनाना है। इस लक्ष्‍य की पूर्ति के लिए मेहनती किसानों, उनके समुचित प्रशिक्षण, गुणवत्‍तापूर्ण बीजों की उपलब्‍धता, बेहतर उपकरण, उर्वरकों के उचित उपयोग के लिए किसानों की जागरूकता इत्‍यादि अत्‍यंत आवश्‍यक है। हालांकि, इन सभी के साथ-साथ इस लक्ष्‍य की पूर्ति के लिए कृषि वैज्ञानिकों की ओर से बहुमूल्‍य योगदान भी अत्‍यंत जरूरी है। इस लक्ष्‍य की पूर्ति के लिए एएसआरबी को उचित समय पर पर्याप्‍त संख्‍या में सक्षम एवं योग्‍य कृषि वैज्ञानिकों की उपलब्‍धता में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभानी है, ताकि उनकी समुचित भर

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात की

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 4 नवंबर 2019 को भारत-आसियान शिखर बैठक के अवसर पर आज जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से अलग से मुलाकात की । दोनों नेताओं के बीच पिछले चार महीनों में तीन बार भेंट हो चुकी है। इनकी पिछली मुलाकात सितंबर 2019 में व्लादिवोस्‍तोक में हुयी थी।  आज की मुलाकात के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्री आबे को जापान के सम्राट की हाल में हुई ताजपोशी के लिए बधाई दी और इस समारोह में  राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद के शरीक होने को गर्मजोशी के साथ याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह भारत-   जापान वार्षिक शिखर सम्‍मेलन के लिए अगले महीने भारत में प्रधानमंत्री आबे का स्‍वागत करने के लिए उत्‍सुक हैं।उन्‍होंने यह भी कहा कि भारत-जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और गहरा बननो में आगामी वार्षिक शिखर सम्‍मेलन की सफलता को लेकर आश्‍वस्‍त है। दोनों नेताओं ने भारत और जापान के बीच उच्‍च स्‍तरीय बैठकों के माध्‍यम से आर्थिक साझेदारी को प्रोत्‍साहित किए जाने का स्‍वागत किया। दोनों ने मुंबई-अहमदाबाद हाई स्‍पीड रेल परियोजना में हुयी प्रगति की समीक्षा की और परियोजना के सुचारु कार्यान्‍वयन

ब्रह्मपुत्र पर कंटेनर कार्गो अबतक की पहली आवाजाही (राष्ट्रीय जलमार्ग -2)

राष्ट्रीय जलमार्ग -2 पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के साथ संपर्क में सुधार पर सरकार के फोकस के अनुरूप, एक ऐतिहासिक कंटेनर कार्गो की खेप हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स (एचडीसी) से अंतर्देशीय जलमार्ग पर भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) टर्मिनल के लिए 4 नवंबर, 2019 को गुवाहाटी के पांडु में रवाना होगी। सचिव (नौपरिवहन) श्री गोपाल कृष्ण पेट्रोरसायन, खाद्य तेल और पेय पदार्थ आदि के 53 टीईयू (कंटेनर) लेकर चलने वाले अंतर्देशीय पोत एमवी माहेश्वरी को झंडी दिखाएंगे। 12-15 दिनों की यह समुद्री यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग -1 (गंगा नदी), राष्ट्रीय जलमार्ग-97 (सुंदरबन), भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग और राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) के बरास्ते एक एकीकृत आईडब्ल्यूटी आवाजाही होगी। इस अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) मार्ग पर यह पहला कंटेनरीकृत कार्गो आवाजाही है। इस 1425 किलोमीटर लंबी आवाजाही से इन विविध जलमार्गों का उपयोग करके आईडब्ल्यूटी मोड की तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता स्थापित किये जाने की उम्मीद है, साथ ही इस भू-भाग पर अग्रगामी आवाजाहियों की एक श्रृंखला की योजना भी बनाई

थाईलैंड में आदित्‍य बिड़ला समूह के स्‍वर्णजयंती समारोह में प्रधानमंत्री के संबोधन की मुख्‍य बिन्‍दुएं

हम सभी स्‍वर्णभूमि थाईलैंड में आदित्‍य बिड़ला समूह की स्‍वर्णजयंती मनाने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। हम यहां उस थाईलैंड में उप‍स्थित हैं, जिसके साथ भारत का मजबूत सांस्‍कृतिक संबंध कायम है। साथ ही, इस देश में एक अग्रणी औद्योगिक घराने के 50 वर्ष पूरे होने का भी यह अवसर है। मैं आपके समक्ष आज के भारत में हो रहे कुछ सकारात्‍मक बदलावों की एक तस्‍वीर प्रस्‍तुत करने के प्रति उत्‍सुक हूं। मैं पूरे आत्‍मविश्‍वास से कहता हूं कि भारत में उपस्थिति के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्‍त समय है। भारत ने पिछले पांच वर्षों में विभिन्‍न क्षेत्रों में सफलता की अनेक कहानियां देखी हैं। केवल सरकार ही इसका कारण नहीं है। भारत ने अब लीक पर चलते हुए और अफसरशाही तरीके से काम करना छोड़ दिया है। आपको यह जानकर आश्‍चर्य होगा कि गरीब लोगों पर खर्च किया जाने वाला धन वास्‍तव में गरीबों तक नहीं पहुंचता था। हमारी सरकार ने इस संस्‍कृति को समाप्‍त कर दिया और इसका श्रेय प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को जाता है। डीबीटी से बिचौलिए की संस्‍कृति और अपर्याप्‍तता का अंत हो गया है। कर प्रणाली में सुधार       आज के भारत में, कठिन परिश्रम करने

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या अब 93 लाख से भी अधिक हो गई है

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) यानी पीएमएवाई(यू) के तहत केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की  48  वीं बैठक में   3,473  करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता सहित 7 , 322 करोड़ रुपये के समग्र निवेश के साथ 2 , 31 , 532 मकानों के निर्माण के लिए प्रतिभागी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 371 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक की अध्‍यक्षता आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने की। इस योजना के तहत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या अब 93 लाख से भी अधिक हो गई है।   कुल सात राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों यथा आंध्र प्रदेश ,  असम ,  बिहार ,  मध्य प्रदेश ,  नगालैंड ,  पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश ने सीएसएमसी बैठक में भाग लिया। सात राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्वीकृत मकानों की संख्या कुछ इस तरह से है: आंध्र प्रदेश-1 , 24 , 624 घर ,  असम -16 , 002 घर ,  बिहार -15 , 049 घर ,  मध्य प्रदेश -18 , 362 घर ,  नगालैंड-3 , 238 घर ,  पुडुचेरी -1 , 811 घर और उत्तर प्रदेश -52 , 446 घर। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने क्रमशः 13.78 लाख और 15 लाख घरों की अपनी शहरी आवास मा

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