प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) यानी पीएमएवाई(यू) के तहत केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 48 वीं बैठक में 3,473 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता सहित 7 , 322 करोड़ रुपये के समग्र निवेश के साथ 2 , 31 , 532 मकानों के निर्माण के लिए प्रतिभागी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 371 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक की अध्यक्षता आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने की। इस योजना के तहत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या अब 93 लाख से भी अधिक हो गई है। कुल सात राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों यथा आंध्र प्रदेश , असम , बिहार , मध्य प्रदेश , नगालैंड , पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश ने सीएसएमसी बैठक में भाग लिया। सात राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्वीकृत मकानों की संख्या कुछ इस तरह से है: आंध्र प्रदेश-1 , 24 , 624 घर , असम -16 , 002 घर , बिहार -15 , 049 घर , मध्य प्रदेश -18 , 362 घर , नगालैंड-3 , 238 घर , पुडुचेरी -1 , 811 घर और उत्तर प्रदेश -52 , 446 घर। आंध्र...