Pranjal India

• वित्त मंत्रालय  ने निवेशकों को आगाह किया है कि देश में बिटकॉइन गैर कानूनी है। इसमें निवेश से बचना चाहिए। यह एक तरह की पोंजी स्कीम है और इसमें पैसा लगाने पर निवेशकों को चपत लग सकती है।  • खुद वित्त मंत्रलय के अधिकारियों ने संसद की स्थाई समिति को बताया है कि बिटकॉइन गैर कानूनी है। इस मुद्दे पर एक समिति गठित की गयी है। मंत्रालय  के अधिकारियों ने कांग्रेस सदस्य वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली वित्त मामलों संबंधी संसदीय समिति को यह जानकारी दी है।  • समिति की यह रिपोर्ट हाल में संसद में पेश की गयी है। समिति की बैठक के दौरान कई सदस्यों ने वित्त मंत्रलय और आरबीआइ के अधिकारियों से बिटकॉइन के बारे में सवाल किए थे, जिसके बाद मंत्रलय के आर्थिक कार्य विभाग के अधिकारियों ने समिति को बताया कि बिटकॉइन पूरी तरह गैर-कानूनी है।  • बिटकॉइन के मुद्दे को संसद में उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया का कहना है कि यह एक वैश्विक पोंजी स्कीम है। सरकार और आरबीआइ को इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस योजना में हजारों करो...

• केंद्र सरकार पिछड़े वर्गो के लिए प्रस्तावित नए आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियों से लैस करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीएसईबीसी) के गठन को मंजूरी दी। प्रस्तावित आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा।  • अन्य पिछड़ा वर्गो (ओबीसी) के लिए संवैधानिक संस्था की लंबे समय से मांग की जा रही थी। सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित आयोग को मौजूदा आयोग की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त होंगे। प्रस्तावित एनसीएसईबीसी पिछड़े वर्गो की शिकायतों के मामलों को देखेगा।  • सिविल कोर्ट की शक्तियां मिलने पर वह आरोपी को समन कर सकता है और सजा दे सकता है। संवैधानिक दर्जा होने के कारण नई संस्था द्वारा केंद्रीय सूची में शामिल ओबीसी को हटाया नहीं जा सकेगा। नए आयोग को संवैधानिक दर्जा और अधिकार देने के लिए संसद में विधेयक पेश किया जाएगा। *******

• अघोषित नकदी पर नोटबंदी से चोट करने के बाद मोदी सरकार भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने के लिए आगे भी कदम उठा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इसका संकेत देते हुए कहा कि काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लोगों से नकदी का इस्तेमाल कम करने और डिजिटल लेन-देन बढ़ाने का आग्रह भी किया।  • ‘मन की बात’ कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि सवा सौ करोड़ देशवासी चाहें तो छह महीने में ढाई हजार करोड़ डिजिटल लेन-देन कर सकते हैं। पीएम ने लोगों से स्कूल फीस, रेल टिकट, विमान टिकट, दवा और अनाज खरीदने के लिए डिजिटल लेन-देन का आग्रह किया। उन्होंने आम लोगों से कहा कि वे रोजमर्रा की जिंदगी में डिजिटल लेन-देन कर देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं।  • डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से चलाए जा रहे अभियान की चर्चा करते हुए मोदी ने कहा कि केंद्र ने 100 डिजिधन मेला आयोजित करने का लक्ष्य रखा था। इनमें से अब तक 80-85 हो चुके हैं। इसके तहत अब तक करीब साढ़े बारह लाख उप...

• मौसम की चरम परिस्थितियां जैसे कि झुलसाने वाली गर्मी, बाढ़, सूखा और मूसलाधार बारिश मनुष्य की गतिविधियों के कारण हो रही ग्लोबल वॉर्मिग का नतीजा है। • अमेरिका में ‘‘पेन्सिलवेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी’ के एक शोध में इसका पता चला है। शोधकर्ताओं ने दुनियाभर के 50 जलवायु मॉडलों का अध्ययन कर यह पता लगाया है। उन्होंने ऐतिहासिक वायुमंडलीय परिस्थितियों का अवलोकन किया जिसके तहत अभूतपूर्व मौसम देखने को मिला। वैज्ञानिकों ने मौसम की चरम परिस्थितियों और जलवायु परिवर्तन से जेट स्ट्रीम पर होने वाले असर के बीच संबंध का पता लगाया।  • पृथ्वी  समेत कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से और घुमावदार तरीके से चलने वाली हवा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। अध्ययनकर्ताओं ने कहा कि 2003 में यूरोप में चलने वाली लू, 2010 में पाकिस्तान में बाढ़ और रूस एवं 2011 में टेक्सास और ओक्लाहोमा में चलने वाली लू और सूखा तथा 2015 में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग जैसी मौसम की असामान्य घटनाओं ने इसमें उनकी रुचि पैदा की। • यूनिवर्सिटी के माइकल मान ने कहा, ‘‘कुछ परिस्थितियों में वायुमंडलीय प्रवाह ने प्रभावी ...

• बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार बुधवार को एक अहम घोषणा कर सकती है। इसके तहत कई वजहों से लंबित तकरीबन दो दर्जन बिजली परियोजनाओं को मेगा पावर प्रोजेक्ट का दर्जा मिलने की संभावना है। इससे देश में 30 हजार मेगावॉट बिजली उत्पादन सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार मेगा पावर नीति 2017 लाने जा रही है।  • इस नीति से जुड़े प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा होने की उम्मीद है। इससे न केवल सस्ती बिजली मिलने का रास्ता साफ होगा, बल्कि बिजली क्षेत्र में बैंकों के बकाया फंसे कर्जे (एनपीए) की स्थिति को सुधारने में भी मदद मिलेगी।  • सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2009 में लागू मेगा पावर पॉलिसी की जगह सरकार नई नीति लाना चाहती है। नई नीति बैंकों के कर्ज व अन्य तकनीकी दिक्कतों से जूझते कई थर्मल पावर प्लांटों से बिजली का उत्पादन सुनिश्चित कर सकेगी। देश में करीब 30,000 मेगावॉट की ताप बिजली परियोजनाएं किसी न किसी वजह से लंबित हैं। इनमें 11,000 मेगावॉट क्षमता की परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं।  • करीब 20 हजार मेगावॉट की ऐसी परियोजनाएं हैं, जो आधी-अधूरी हैं। इन्हें बैंकों से कर्ज भी...

• एसबीआई कार्ड ने मंगलवार को नया क्रेडिट कार्ड ‘‘उन्नति’ जारी किया जिसे जनधन खाताधारकों सहित भारतीय स्टेट बैंक के वैसे सभी ग्राहकों को जारी किया जा सकेगा जिनके खाते में न्यूनतम जमा राशि 25 हजार रपए रहती है। • ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और स्टेट बैंक की अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य ने यहां यह कार्ड जारी किया। इस मौके पर श्री गोयल ने कहा कि एसबीआई और उनके सहयोगी बैंक 1 अप्रैल से एक हो रहे हैं। ऐसे में स्टेट बैंक के ग्राहकों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। इसके मद्देनजर एसबीआई कार्ड को अपने ग्राहकों की वर्तमान संख्या 43 लाख में कम से कम 300 फीसद की बढ़ोतरी का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। • उन्होंने कहा कि इसके लिए एसबीआई कार्ड को स्टेट बैंक के अलावा अन्य बैंकों, भविष्य निधि के खाताधारकों और सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों के परिजनों को भी यह क्रेडिट कार्ड जारी करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने स्टेट बैंक से भीम ऐप और आधार आधारित भुगतान तंत्र को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी आधारित इन उत्पादों के बल पर बैंक की सहयोगी कंपनियों के बाजार पूँजीकरण में कई गुना की बढ़ोतरी हो सकती...

एक जून से रूस के तीन दिवसीय दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी : भारत-रूस संबंधों में पुरानी गर्माहट लाने की कोशिश • क्या रूस दशकों पुराने अपने मित्र भारत की शर्त पर चीन व पाकिस्तान के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाना जारी रखेगा? कूटनीति में इस तरह के सवालों का जवाब मिलने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की आगामी रूस यात्र के बाद इसका जवाब तलाशा जा सकता है। मोदी एक जून से तीन जून तक रूस की यात्र पर होंगे जहां वह दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।  • पिछले वर्ष जब से रूस ने पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास करने पर भारत की आपत्तियों को नजरअंदाज किया था तभी से मोदी सरकार रूस के साथ कूटनीतिक रिश्तों में नई गर्मजोशी लाने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ने रूस के साथ हथियार खरीदने के लंबित प्रस्तावों को न सिर्फ तेजी से मंजूरी दी बल्कि द्विपक्षीय आर्थिक कारोबार को बढ़ाने का नया प्रस्ताव भी तुरंत तैयार कर लिया।  • रूस की तरफ से भी संतोषप्रद प्रतिक्रिया मिली है। केंद्र सरकार नजाकत को समझ रही है तभी...