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ब्रेग्जिट की प्रक्रिया शुरू :ब्रिटिश राजदूत ने पीएम थेरेजा का पत्र ईयू अध्यक्ष को सौंपा

• यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने की प्रक्रि या औपचारिक रूप से शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री थेरेजा मे ने कहा कि इस मुद्दे पर पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है।हाउस ऑफ कॉमंस में दिए अपने बयान में थेरेजा ने कहा, ब्रिटिश राजदूत सर टिम बैरो ने ब्रसेल्स में यूरोपीय परिषद के प्रमुख डोनाल्ड टस्क को ब्रेग्जिट के संदर्भ में उनका पत्र सौंप दिया है। • उन्होंने कहा, सरकार ब्रिटिश जनता की लोकतांत्रिक इच्छा के आधार पर काम करती है और यह सदन के स्पष्ट और स्वीकार्य रुख के आधार पर भी कदम उठाती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा, अनुच्छेद 50 की प्रक्रि या अब चल रही है और ब्रिटिश जनता की भावनाओं के अनुसार ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो रहा है। यह एक ऐतिहासिक मौका करार दिया जिससे पीछे नहीं हटा जा सकता। • उन्होंने कहा, अब समय वह है कि हम साथ आएं और एकजुट हो जाएं। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर जाने को लेकर दो वर्षीय वार्ता प्रक्रि या शुरू करने की देश की मंशा के बारे में ईयू को अधिसूचित करने के लिए बीती रात 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एक पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। • इस पत्र में यूरोपी...

देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला होगा माजुली द्वीप

मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने पर्यावरण के प्रति आम लोगों से जागरुक होने की अपील की है। मुख्यमंत्री सोनोवाल के मुताबिक हर किसी को प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर 22 मार्च 2017 को आयोजित ‘माजुली में जलवायु अनुरूप विकास के लिए सतत कार्रवाई’ अभियान के शुरुआत के दौरान मुख्यमंत्री ने उक्त बात कही। इस अभियान के तहत देश की एकमात्र द्वीप जिला माजुली को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला बनाए जाने की योजना है। अंतरराष्ट्रीय वानिकी दिवस के अवसर पर यहां आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सोनोवाल ने कहा कि राज्य में स्थित देश का एकमात्र द्वीप जिला माजुली इन दिनों अपने अस्तित्व संकट का सामना कर रहा है। इसको देखते हुए ही राज्य सरकार ही उक्त अभियान की शुरुआत की है, ताकि माजुली को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला सहित एक जैवविविधता विरासत के रूप में विकसित किया जा सके। सभी लोगों को चाहिए कि इस जैवविविधता विरासत स्थल को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आवश्यक संकल्प ले। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए राज्य सरकार अप्रैल माह के अंत में...

आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगी पीएफ की सुविधा

• कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के न्यासी बोर्ड ने 2017-18 में ईटीएफ में निवेश मौजूदा के 10 फीसद से बढ़ाकर 15 फीसद करने के प्रस्ताव को टाल दिया है। हालांकि केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने आंगनवाड़ी, आशा और मध्यान्ह भोजन के करीब 62 लाख कामगारों को ईपीएफओ संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में लाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। • इसके अलावा सीबीटी ने एसबीआई, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा पेगव प्लेटफार्म के साथ निजी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी बैंकों को नियोक्ताओं से अंशदान के संग्रहण तथा कर्मचारियों को भुगतान करने की पायलट आधार पर अनुमति दे दी है। भविष्य निधि के कोष का शेयरों में निवेश और बढ़ाने के बारे में पूछे जाने पर श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि इस मामले पर सीबीटी की बैठक में विचार नहीं हुआ। • न्यासियों की बैठक की अध्यक्षता करने वाले दत्तात्रेय ने कहा कि इस प्रस्ताव पर विचार नहीं हुआ। हम 15-20 दिन बाद होने वाली अगली बैठक में इस पर विचार करेंगे। *******

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