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ब्रेग्जिट की प्रक्रिया शुरू :ब्रिटिश राजदूत ने पीएम थेरेजा का पत्र ईयू अध्यक्ष को सौंपा

• यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने की प्रक्रि या औपचारिक रूप से शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री थेरेजा मे ने कहा कि इस मुद्दे पर पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है।हाउस ऑफ कॉमंस में दिए अपने बयान में थेरेजा ने कहा, ब्रिटिश राजदूत सर टिम बैरो ने ब्रसेल्स में यूरोपीय परिषद के प्रमुख डोनाल्ड टस्क को ब्रेग्जिट के संदर्भ में उनका पत्र सौंप दिया है। • उन्होंने कहा, सरकार ब्रिटिश जनता की लोकतांत्रिक इच्छा के आधार पर काम करती है और यह सदन के स्पष्ट और स्वीकार्य रुख के आधार पर भी कदम उठाती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा, अनुच्छेद 50 की प्रक्रि या अब चल रही है और ब्रिटिश जनता की भावनाओं के अनुसार ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो रहा है। यह एक ऐतिहासिक मौका करार दिया जिससे पीछे नहीं हटा जा सकता। • उन्होंने कहा, अब समय वह है कि हम साथ आएं और एकजुट हो जाएं। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर जाने को लेकर दो वर्षीय वार्ता प्रक्रि या शुरू करने की देश की मंशा के बारे में ईयू को अधिसूचित करने के लिए बीती रात 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एक पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। • इस पत्र में यूरोपी...

ब्रेक्जिट पर आया ब्रिटेन का श्वेतपत्

• यूरोपीय संघ से बाहर होने (ब्रेक्जिट) की औपचारिक शुरुआत के बाद ब्रिटेन ने गुरुवार को ‘द ग्रेट रिपील बिल’ पर श्वेतपत्र जारी कर दिया। ब्रेक्जिट मामलों के मंत्री डेविड डेविस ने सांसदों को बताया कि यूरोपीय संघ (ईयू) के हजारों कानूनी प्रावधानों को या तो समाप्त किया जाएगा या उन्हें बदला जाएगा। कामगारों की सुरक्षा से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक के प्रावधानों को या तो खत्म कर दिया जाएगा या फिर उन्हें ब्रिटिश कानून में शामिल कर लिया जाएगा। • प्रधानमंत्री टेरीजा मे ने बुधवार को ईयू के अनुछेद 50 को अमल में लाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में संबंध-विछेद की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। दोनों पक्षों द्वारा तिथि में संशोधन नहीं करने की स्थिति में ब्रिटेन 29 मार्च, 2019 को ईयू से औपचारिक तौर पर अलग हो जाएगा। • डेविस ने प्रस्तावित विधेयक पर श्वेतपत्र जारी कर अलग होने की योजना के तौर-तरीकों और प्रावधानों को सार्वजनिक किया। हाउस ऑफ कामंस में डेविस ने बताया कि विधेयक के पारित होने पर ब्रिटेन को ईयू के कानून को आत्मसात करने और देश के मौजूदा वैधानिक दस्तावेज में उ...

आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगी पीएफ की सुविधा

• कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के न्यासी बोर्ड ने 2017-18 में ईटीएफ में निवेश मौजूदा के 10 फीसद से बढ़ाकर 15 फीसद करने के प्रस्ताव को टाल दिया है। हालांकि केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने आंगनवाड़ी, आशा और मध्यान्ह भोजन के करीब 62 लाख कामगारों को ईपीएफओ संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में लाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। • इसके अलावा सीबीटी ने एसबीआई, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा पेगव प्लेटफार्म के साथ निजी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी बैंकों को नियोक्ताओं से अंशदान के संग्रहण तथा कर्मचारियों को भुगतान करने की पायलट आधार पर अनुमति दे दी है। भविष्य निधि के कोष का शेयरों में निवेश और बढ़ाने के बारे में पूछे जाने पर श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि इस मामले पर सीबीटी की बैठक में विचार नहीं हुआ। • न्यासियों की बैठक की अध्यक्षता करने वाले दत्तात्रेय ने कहा कि इस प्रस्ताव पर विचार नहीं हुआ। हम 15-20 दिन बाद होने वाली अगली बैठक में इस पर विचार करेंगे। *******

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