व्यापारिक घाटा रोकने के लिए कार्यकारी आदेश जारी करेंगे ट्रंप

• अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीति का भारत भी शिकार हो सकता है। व्यापारिक घाटा रोकने के लिए वे एक कार्यकारी आदेश जारी करने वाले हैं। माना जा रहा है कि चीन को घेरने की रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है। लेकिन, इससे भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम जैसे देश भी प्रभावित होंगे। 

• इसका कारण इन सभी देशों से अमेरिका का बड़ा व्यापारिक घाटा है। 

• ट्रंप यह आदेश ऐसे वक्त में जारी करने जा रहे हैं जब अगले हफ्ते उनकी चीनी समकक्ष शी चिनफिंग से मुलाकात होनी है। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा है कि यह बैठक बेहद मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अमेरिका अब इतने भारी व्यापार घाटे और नौकरियों के नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अमेरिकी वाणिय मंत्री विलबर रॉस ने बताया कि यह आदेश व्यापारिक घाटे के कारणों की पड़ताल से जुड़ा होगा। 

• आदेश जारी होने के 90 दिन के भीतर वाणिय विभाग और अन्य व्यापारिक संगठन नीतियों की समीक्षा कर घाटा कम करने के लिए जरूरी कदमों को लेकर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देंगे। 

• उन्होंने कहा कि यह मामला केवल चीन से जुड़ा नहीं है। यह आदेश उन सभी देशों के लिए होगा जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा काफी यादा है। रॉस ने ऐसे 15 देशों के नाम बताए। इनमें भारत भी शामिल है। 

• भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 24 अरब डॉलर (करीब 1557 अरब रुपये) है। ह्वाइट हाउस के नेशनल ट्रेड काउंसिल के निदेशक पीटर नेवेरो ने बताया कि यह आदेश एंटी डंपिंग, मुद्रा विनिमय और व्यापारिक धोखेबाजी से जुड़ा होगा। नियमों का उल्लंघन कर कई देश न केवल अमेरिका को अरबों की चपत लगा रहे हैं, बल्कि अमेरिकियों का रोजगार भी छीन रहे हैं। गौरतलब है कि एशिया के लगभग सभी देश अमेरिका को भारी-भरकम निर्यात करते हैं। 

• चुनाव प्रचार के दौरान चीन का उल्लेख करते हुए ट्रंप ने जोर-शोर से इस मामले को उठाया था। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के कुछ दिन बाद ही 12 देशों के ट्रांस-पेसिफिक पार्टनरशिप से हटने का फैसला किया था। इस फैसले की मार भी जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम जैसे एशियाई देशों पर पड़ी थी। 

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