केन्द्र ने 20 जनवरी 2017 को जल्लीकट्ट के बारे में अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इससे तमिलनाडु सरकार को राज्य में विरोध प्रदर्शन खत्म कराने के प्रयासों के तहत अध्यादेश जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। विरोध प्रदर्शनों के कारण पिछले पांच दिनों से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ.पन्नीरसेल्वम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आश्वासन मिलने के बाद गृह, कानून और पर्यावरण मंत्रालयों ने राज्य के अध्यादेश के मसौदे की जांच की और संशोधनों को मंजूरी दी। यह अध्यादेश राज्य सरकार को भेज दिया गया है।
इस अध्यादेश को मंजूरी देने और राज्यपाल विद्यासागर राव से अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि तमिल लोगों की सांस्कृतिक आकांक्षाएं पूरी करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं। मोदी ने कहा कि देश को तमिलनाडु की समृद्ध संस्कृति पर गर्व है। उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार तमिलनाडु की प्रगति के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है और राज्य को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाना सुनिश्चित करने के लिए काम करती रहेगी।
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